₹५०० का नोट बंद होने की खबरों का सच: सरकार और पीआईबी ने स्पष्ट की स्थिति
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर ₹५०० च्या नोटांबाबत अनेक संभ्रमात टाकणाऱ्या बातम्या व्हायरल होत आहेत. या व्हायरल पोस्ट आणि व्हिडिओमध्ये असा दावा केला जात आहे की, मार्च २०२६ पासून ₹५०० च्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातील आणि एटीएममधूनही या नोटा मिळणे बंद होईल. या बातम्यांमुळे सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते, कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेत ₹५०० ची नोट व्यवहाराचा मुख्य आधार आहे.
सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या या बनावट बातम्यांची दखल घेऊन भारत सरकारच्या अधिकृत फॅक्ट चेक एजन्सी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) ने स्पष्टीकरण दिले आहे. पीआईबीने स्पष्ट केले आहे की, हे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे आणि निराधार आहेत. सरकारने ₹५०० च्या नोटा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ही नोट पूर्णपणे वैध (Legal Tender) असून ती पूर्वीप्रमाणेच देशभर व्यवहारासाठी सुरू राहील.
पीआईबीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (ट्विटर) वर पोस्ट शेअर करून नागरिकांना अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. कोणतीही बातमी पुढे पाठवण्यापूर्वी किंवा त्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी स्त्रोतांकडून त्याची शहानिशा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. चुकीच्या माहितीमुळे लोकांची गैरसोय होऊ शकते, म्हणून सावध राहणे गरजेचे आहे.
₹५०० च्या नोटांबाबत एवढी चर्चा होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशातील बहुतेक एटीएममध्ये याच नोटांचा वापर सर्वाधिक केला जातो. यामुळे लोकांना एकाच वेळी मोठी रक्कम काढणे सोपे जाते. जर ही नोट बंद झाली, तर रोकड काढताना मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. एटीएममध्ये १०० आणि २०० रुपयांच्या नोटा असल्या तरी ५०० रुपयांची नोट बँकिंग प्रणालीचा कणा मानली जाते.
अशा प्रकारच्या अफवा पसरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जून २०२५ मध्येही एका यूट्यूब व्हिडिओमध्ये असाच दावा करण्यात आला होता, जो सरकारने फेटाळून लावला होता. ऑगस्ट २०२५ मध्ये अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले होते की, सरकारकडे ₹५०० च्या नोटांचा पुरवठा बंद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यांनी खात्री दिली होती की एटीएममध्ये १००, २०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा उपलब्ध राहतील.
थोडक्यात सांगायचे तर, ₹५०० ची नोट पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि ती बंद होण्याची बातमी केवळ एक अफवा आहे. सरकारने नागरिकांना अशा भ्रामक माहितीपासून दूर राहण्याचा आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
